राजस्थान हाईकोर्ट ने चपरासी भर्ती के परिणाम को रद्द कर दिया है, जिसमें 53,749 पदों के लिए जीरो और माइनस अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने न्यूनतम अंक निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित हो सके।

• 01राजस्थान हाईकोर्ट ने चपरासी भर्ती के परिणाम को रद्द करते हुए न्यूनतम अंक तय करने की आवश्यकता बताई।
• 02विनोद कुमार, एक एक्स आर्मी मैन, ने माइनस अंक के आधार पर नियुक्ति न मिलने के खिलाफ याचिका दायर की थी।
• 03कोर्ट ने कहा कि बिना न्यूनतम अंक के भर्ती करना गैर-संविधानिक है।
• 04राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा सितंबर 2025 में हुई थी और परिणाम 16 जनवरी 2026 को घोषित किया गया था।
• 05अभ्यर्थियों ने बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है।

इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो न्यूनतम अंक की आवश्यकता के बिना नियुक्तियों में भाग नहीं ले पा रहे थे।