सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पति की दूसरी शादी की जानकारी होने पर उसके परिवार के सदस्यों को बाईगेमी के आरोप में आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित नहीं होता कि रिश्तेदारों ने दूसरी शादी को संपन्न कराने में कोई सक्रिय भूमिका निभाई, तब तक उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पति के पिता, मां और बहन के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। शिकायतकर्ता पत्नी ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया और पति को दूसरी शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप सामान्य और अस्पष्ट थे। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट सबूतों की आवश्यकता है।