इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में रियल एस्टेट से जुड़े लेनदेन के विवाद में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से सिविल (दीवानी) है और इसे आपराधिक रंग देकर अदालत को वसूली का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। याचियों ने इस मामले में यह तर्क दिया कि शिकायतकर्ता डॉ. गुरप्रीत सिंह ने जानबूझकर विवाद को आपराधिक रूप में प्रस्तुत किया, जबकि यह एक व्यावसायिक लेनदेन का मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे विवादों के निपटारे के लिए रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विधिक मंच मौजूद हैं। याचियों के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्हें तय मासिक रिटर्न नहीं मिलने पर एक अतिरिक्त दुकान का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक विफलता को अपराध नहीं माना जा सकता जब तक धोखाधड़ी की नीयत साबित न हो।