इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और रसूखदारों के गन लाइसेंसों और सरकारी सुरक्षा की जांच के लिए 50 से अधिक नामों की सूची मांगी है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने गृह विभाग को 26 मई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

• 01कोर्ट ने 50 से अधिक बाहुबलियों की आपराधिक कुंडली की जांच के लिए रिपोर्ट तलब की है, जिसमें राजा भैया और बृजभूषण सिंह शामिल हैं।
• 02उत्तर प्रदेश में कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी हैं, जिनमें से 6,062 लोग आपराधिक मामलों में शामिल हैं।
• 03कोर्ट ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा पैदा करता है।
• 04जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्तों को लिखित अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया गया है।
• 05कोर्ट ने पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रभावशाली लोगों की जानकारी छिपाई जा रही है।

इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में गन कल्चर पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, जिससे समाज में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।