झारखंड में पेंशनरों को 11 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान होने का मामला सामने आया है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गई जांच में 344 लेन-देन की समीक्षा की गई, जिसमें 31.26% मामलों में पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) गायब पाया गया। नमूना जांच में 1.29 लाख लेन-देन का चयन किया गया, जिसमें ग्रेच्युटी और कम्यूटेड पेंशन के मामलों में अनियमितताएँ सामने आईं। राज्य सरकार ने ग्रेच्युटी मद में अधिकतम भुगतान की सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की है, लेकिन जांच में पाया गया कि कुछ पेंशनरों को इस सीमा से अधिक का भुगतान किया गया है। ये अनियमितताएँ झारखंड के 29 ट्रेजरी से संबंधित हैं, जिसमें रांची, बोकारो, चक्रधरपुर, सिमडेगा और जमशेदपुर ट्रेजरी शामिल हैं।