सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम में विदेशी घोषित की गई पांच महिलाओं के निर्वासन पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और वी मोहन की पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता हिरासत में हैं, तो उन्हें 16 जुलाई तक निर्वासित नहीं किया जाएगा। ये महिलाएं गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दे रही थीं, जिसमें उन्हें बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में विदेशी घोषित किया गया था। कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से इन याचिकाओं पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 16 जुलाई तय की है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था।