उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायतों को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार पंचायतीराज एक्ट 2016 में संशोधन करने की योजना बना रही है। इस संशोधन के तहत, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की जगह सहायक विकास अधिकारी पंचायत (एडीओ पंचायत) को क्षेत्र पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाएगा। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य क्षेत्र पंचायतों को मजबूत बनाना और पंचायतों को मिलने वाली धनराशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। वर्तमान में, खंड विकास अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी होते हैं, जिन पर कई प्रशासनिक कार्यों का दबाव रहता है, जिससे पंचायत कार्यों पर उनका ध्यान कम रहता है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि एडीओ पंचायत को सचिव का कार्य सौंपने से पंचायत कार्यों की निगरानी में सुधार होगा, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी। यह कदम पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।