सुप्रीम कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है, जिन पर जबरन वसूली का आरोप है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि जब कानून के रखवाले खुद वसूली करने लगते हैं, तो नागरिकों में संदेह उत्पन्न होता है। इस मामले में शिकायतकर्ता अपनी बेटी के साथ मुंबई से हापा दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। शिकायतकर्ता के सामान की तलाशी के दौरान 14 ग्राम सोने की छड़ और 31,900 रुपये नकद बरामद किए गए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाया और पैसे वसूलने के लिए मजबूर किया। सत्र अदालत ने अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में नागरिकों का विश्वास कानून पर से उठ जाता है।