पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यदि किसी व्यक्ति की अपील अपीलीय ट्रिब्युनल में मतदान से दो दिन पहले तक मंजूर हो जाती है, तो उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत लिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे, और इस आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग को पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी करनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल अपील लंबित रहने पर मतदान का अधिकार नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची मतदान से दो दिन पहले तक लाक नहीं होगी, जिससे अधिक लोगों को मतदान में भाग लेने का अवसर मिलेगा।