प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के पांचवें संस्करण को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और विमानन कंपनियों को ₹18,100 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। यह कदम कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है, खासकर पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती लागतों के बीच। ईसीएलजीएस 5.0 से 2.55 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना व्यवसायों को सशक्त बनाने और रोजगार सुरक्षित रखने के लिए है। इसमें बैंकों को सरकार द्वारा समर्थित गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे वे प्रभावित व्यवसायों को अधिक ऋण दे सकें। यदि उधारकर्ता भुगतान में चूक करते हैं, तो सरकार 100% और 90% तक के नुकसान को कवर करेगी। यह योजना 31 मार्च, 2027 तक स्वीकृत ऋणों पर लागू होगी और इससे कंपनियों को अपनी गतिविधियां जारी रखने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।