केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई तीन-भाषा नीति के खिलाफ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नीति अचानक लागू की गई है, जिससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने का निर्णय लिया है।

• 01सीबीएसई की नई तीन-भाषा नीति के तहत कक्षा 9 के छात्रों के लिए 2 भारतीय भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।
• 02याचिका में कहा गया है कि यह बदलाव अचानक लागू किया गया है, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा।
• 03सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने इस याचिका को अर्जेंट बताते हुए जल्द सुनवाई की अपील की।
• 04सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता कर रहे CJI सूर्यकांत ने मामले को गंभीरता से लिया और अगले सप्ताह सुनवाई का आश्वासन दिया।
• 05नई शिक्षा नीति के तहत यह नीति पहले कक्षा 6 से लागू करने का प्रस्ताव था, जिसे अब कक्षा 9 और 10 में भी लागू किया गया है।

यह नीति छात्रों के लिए पढ़ाई का बोझ बढ़ा सकती है और उनके विकल्पों को सीमित कर सकती है।