भारत में कर्जदारों को लोन वसूली के दौरान कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। यदि कोई कर्जदार किस्त या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं कर पाता है, तो बैंक केवल कानूनी तरीकों से वसूली कर सकते हैं। धमकी, मारपीट या अपमान करना अवैध है और ऐसे मामलों में कर्जदार विभिन्न कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं।

• 01बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कर्ज वसूली के लिए केवल कानूनी तरीकों का पालन करना चाहिए।
• 02कर्जदार के घर जाकर वसूली करना कानूनी है, लेकिन बल प्रयोग या धमकी देना अवैध है।
• 03कर्जदार उत्पीड़न की शिकायत आरबीआई लोकपाल योजना, कंज्यूमर फोरम या मानवाधिकार आयोग में दर्ज कर सकते हैं।
• 04सुप्रीम कोर्ट ने वसूली एजेंटों द्वारा उत्पीड़न की कड़ी आलोचना की है और कानूनी तरीकों का पालन करने का निर्देश दिया है।
• 05कर्जदार को मानसिक उत्पीड़न या अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए मुआवजे की मांग का अधिकार है।

कर्जदारों को वसूली के दौरान कानूनी अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वे उत्पीड़न से बच सकें।