झारखंड, भारत में उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत लगभग 70% खनन-क्रशर उद्योगों पर बंदी की तलवार लटक रही है। उच्च न्यायालय ने 2015 में गठित एनओसी विशेषज्ञ कमेटी को विशेषज्ञ नहीं मानते हुए उसके द्वारा जारी गजट को अवैध करार दिया है। इसके परिणामस्वरूप, खनन और क्रशर यूनिट की दूरी को 400 मीटर और 500 मीटर निर्धारित किया गया है। इस आदेश का सीधा प्रभाव उन हजारों श्रमिकों पर पड़ेगा, जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। व्यवसायियों का कहना है कि इससे राज्य के लगभग 70% खनन-क्रशर उद्योग बंद हो जाएंगे, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि का सामना करना पड़ेगा। झारखंड राज्य पत्थर उद्योग संघ के अध्यक्ष सीपी सिन्हा और सचिव पंकज सिंह ने इस आदेश को लेकर चिंता व्यक्त की है और मुख्यमंत्री से मिलने की योजना बनाई है ताकि इस मामले का समाधान निकाला जा सके।