नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश के लिए मनोज शर्मा की सिफारिश
बालेन शाह की अध्यक्षता में मनोज शर्मा को नेपाल का नया प्रधान न्यायाधीश बनाये जाने की सिफारिश
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संविधान परिषद ने न्यायमूर्ति मनोज शर्मा को नेपाल का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। यदि संसदीय सुनवाई समिति उनके नाम पर मुहर लगाती है, तो शर्मा को छह साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- 01मनोज शर्मा को नेपाल का नया प्रधान न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।
- 02यह सिफारिश संविधान परिषद की बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री बालेन शाह ने की।
- 03संसदीय सुनवाई समिति द्वारा मुहर लगने पर शर्मा को छह साल के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- 04शर्मा ने नेपाल लॉ कैंपस से विधि स्नातक और पुणे विश्वविद्यालय से विधि स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है।
- 05वह पहले बुटवल और पाटन की अपीलीय अदालतों में अतिरिक्त न्यायाधीश रह चुके हैं।
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नेपाल के प्रधान न्यायाधीश के पद के लिए न्यायमूर्ति मनोज शर्मा की नियुक्ति की सिफारिश संविधान परिषद ने की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। यदि संसदीय सुनवाई समिति उनके नाम पर मुहर लगाती है, तो शर्मा को छह साल के कार्यकाल के लिए प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। शर्मा ने नेपाल लॉ कैंपस से विधि स्नातक और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से विधि स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा, उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से श्रम कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। वह पहले बुटवल और पाटन की अपीलीय अदालतों में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्होंने 19 अप्रैल, 2019 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
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मनोज शर्मा की नियुक्ति से नेपाल के न्यायिक तंत्र में सुधार की उम्मीद है, जो नागरिकों के लिए न्याय की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है।
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