नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें 912 करोड़ रुपये के बैंकिंग घोटाले की जांच की मांग की गई है। याचिका में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक नोएडा स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बीच के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया है। याचिका में केंद्र सरकार से एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सेबी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों को शामिल किया जाए। यह घोटाला 2012 से 2015 के बीच एसबीआई के नेतृत्व वाले सात बैंकों के समूह से लिए गए ऋण से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 902 करोड़ रुपये का गबन शेल कंपनियों और फर्जी विक्रेताओं के माध्यम से किया गया था।