नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की विकास दर को 7.7% बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में आर्थिक किलेबंदी की योजना, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए नियमों को सरल बनाने पर सहमति बनी। नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत इम्पैक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने भविष्य के आर्थिक झटकों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक मंदी के प्रभाव से बचाना और घरेलू उद्योगों को सुरक्षित करना था। इस प्रकार, भारत अब आक्रामक आर्थिक नीतियों की ओर बढ़ रहा है, जिससे उसकी आंतरिक मजबूती और विकास दर को बनाए रखा जा सके।