उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'एक जनपद एक व्यंजन' (ओडीओसी) नीति के तहत फूड स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपये तक का अनुदान देने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। 75 जिलों के 208 शाकाहारी व्यंजनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। योजना के तहत, स्थानीय खाद्य व्यवसायियों को उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में वित्तीय और प्रशासनिक सहायता मिलेगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों को कुल लागत का 10% अंशदान देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए यह 5% होगा। इसके अतिरिक्त, व्यापार मेलों में स्टॉल किराए पर 75% छूट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रति इकाई 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। तकनीकी प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थानों के माध्यम से सहायता दी जाएगी।