हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शिमला में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कैबिनेट ने 1550 पदों को भरने की मंजूरी दी, जिसमें 1000 पुलिस कांस्टेबल और 500 असिस्टेंट फायर गार्ड शामिल हैं। इसके अलावा, होम स्टे के लिए अब अग्निशमन विभाग की एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। मेडिकल कॉलेजों में रिटायर्ड प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें उन्हें 2.30 लाख रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा, जबकि रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसरों को 3 लाख रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कैबिनेट ने अदरक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति किलो भी निर्धारित किया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 4 इनोवा गाड़ियों की खरीद का निर्णय लिया गया है। मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि पंचायत चुनावों पर कोई चर्चा नहीं हुई।