इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत वाहन जब्ती के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने कहा कि जब तक यह वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं होता कि बरामद मांस गोमांस है, तब तक वाहन को जब्त करना अवैध है। बागपत जिले में 18 अक्तूबर 2024 को पुलिस ने याचिकाकर्ता मोहम्मद चांद के वाहन को संदिग्ध मांस ले जाने के आरोप में पकड़ा था। जिला मजिस्ट्रेट ने 16 जून 2025 को वाहन जब्त करने का आदेश दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गोवध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनिवार्य है, जो इस मामले में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, कोर्ट ने जब्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। सरकार को यह राशि संबंधित अधिकारियों से वसूलने की अनुमति दी गई है।