लखनऊ की हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध ठहराते हुए यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह मामला उन्नाव जिले में मनोज कुमार की गिरफ्तारी से संबंधित है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। जस्टिस अब्दुल मोईन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि गिरफ्तारी के आधार को लिखित में प्रस्तुत किया जाए। मनोज कुमार को 27 जनवरी 2026 को थाना असीवन में दर्ज एक मुकदमे के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें केवल मुकदमे की अपराध संख्या दर्ज थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और कहा कि उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी नहीं दी गई, जो संविधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए रिमांड आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि यदि व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।