बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी का नियोक्ता आवश्यक दस्तावेज जैसे 'फॉर्म 6A' या 'चालान' जमा नहीं करता है, तो कर्मचारी की पेंशन केवल इस आधार पर नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन पाना कर्मचारी का अधिकार है और किसी कंपनी की लापरवाही के लिए कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता। इस फैसले से EPFO की भूमिका अब केवल एक रिसीवर की नहीं रह गई है, बल्कि उसे एक सक्रिय जांचकर्ता के रूप में काम करना होगा। इसके तहत EPFO को कंपनियों से संपर्क कर रिकॉर्ड मांगने होंगे और अपने आंतरिक डेटाबेस की जांच करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला EPFO को अधिक जिम्मेदार बनाता है, जिससे अब किसी भी आवेदन को बिना उचित जांच के खारिज नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, यह फैसला अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन पर भी प्रभाव डाल सकता है। अदालत ने EPFO को निर्देश दिया है कि वह 12 हफ्तों के भीतर सभी मामलों की जांच पूरी करे और पात्र कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दें।