बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये और दोपहिया वाहन पर 12 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन हों, जिससे प्रति वर्ष 10 करोड़ लीटर पेट्रोल या डीजल की बचत होगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी और चार्जिंग स्टेशनों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायक होगी।