उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायतों में प्रशासक के बजाय जनप्रतिनिधियों की प्रशासक समिति का गठन करने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा है। मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, जिससे जल्द ही इस प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना है। ब्लाक प्रमुख संघ और ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से लगातार मांग की है। ब्लाक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह सेनानी का कहना है कि राजस्थान और मध्यप्रदेश की तरह यदि पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाती है, तो योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होगा। सरकार के सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, अफसरों को प्रशासक बनाने के बजाय पंचायत प्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी सौंपने की पक्षधरता है। यह निर्णय भाजपा के लिए चुनाव में लाभकारी माना जा रहा है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने के अलावा, क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई और जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होगा।