लखनऊ में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की जांच को लेकर विवाद नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) तक पहुंच गया है। उपभोक्ता परिषद ने शिकायत की थी कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रयोगशाला को स्मार्ट मीटरों की जांच के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं मिला है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि एनएबीएल ने शिकायत को स्वीकार किया है और इसकी समीक्षा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक (आइएस) 16444 के तहत लाइसेंस के बिना जांच कराना उचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्मार्ट मीटरों के महत्वपूर्ण पैरामीटर की जांच केवल वैध लाइसेंस वाली लैब कर सकती है। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में भी प्रस्ताव दाखिल किया है। बीआइएस कानून के अनुसार, यदि कोई प्रयोगशाला बिना लाइसेंस के जांच करती है, तो उसे पहली बार में दो वर्ष तक की सजा या न्यूनतम दो लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार उल्लंघन पर जुर्माना बढ़कर पांच लाख रुपये या उससे अधिक हो सकता है।