केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच किसी प्रकार के टकराव की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थाएं संवैधानिक दायरे में अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। मेघवाल ने बताया कि 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था लागू होने के बाद से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव आया है, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है। उन्होंने 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए। मेघवाल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बताया और कहा कि नियुक्तियों को लेकर मतभेदों को टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनका मानना है कि संवाद और सहयोग के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान किया जा सकता है।