सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उच्च न्यायालयों में मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों को मामलों के निपटारे के लिए निश्चित समय-सीमा तय करनी चाहिए और स्वत: सूचीबद्ध करने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। यह सुझाव पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाने के लिए है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश को किसी भी हाई कोर्ट के कामकाज पर आक्षेप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया था कि वे अग्रिम या नियमित जमानत से जुड़ी सभी लंबित याचिकाओं का पूरा विवरण भेजें, जिसमें याचिका दाखिल होने की तिथि, निर्णय की तिथि और सजा निलंबन से संबंधित मामलों की जानकारी शामिल हो।