बंगाल की सरकार ने कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र यूनियनों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नवान्न (राज्य सचिवालय) ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त कालेजों को निर्देश दिया है कि वे अगले 30 दिनों में अपनी विस्तृत आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में चुनी हुई छात्र परिषद या यूनियन का अस्तित्व नहीं है, और इसके चलते छात्रों से 'स्टूडेंट यूनियन फीस' के नाम पर कोई भी राशि नहीं ली जा सकती। इसके बावजूद, पिछले कुछ समय से यह अवैध वसूली चल रही थी। सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि यह वसूली तुरंत बंद हो। इसके साथ ही, छात्र संघों द्वारा जुटाए गए फंड और उनके खर्च का विवरण भी उच्च शिक्षा विभाग को सौंपना होगा। इस कदम को पिछले शासनकाल में छात्र यूनियनों में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने और शिक्षा परिसरों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।