नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देशभर में की गई 1594 राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। यह निर्णय नेपाल के इतिहास में सबसे बड़े संस्थागत बदलावों में से एक माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद, सरकार ने आठ अध्यादेशों को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास मंजूरी के लिए भेजा, जिनमें से एक राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित था। राष्ट्रपति पौडेल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी, और इसके लागू होते ही करीब 150 सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्त सभी पदाधिकारी पदमुक्त हो गए। इस निर्णय का सबसे अधिक असर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर देखने को मिला है, जहां प्रमुख विश्वविद्यालयों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उपकुलपति, रजिस्ट्रार, और अन्य शीर्ष पदाधिकारी हटा दिए गए हैं। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है।