प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई, का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत कारीगरों को 15,000 रुपये का टूल-किट और 1-2 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। हालांकि, बिहार में योजना का लाभ अपेक्षाकृत कम है। राज्य में अब तक केवल 24,655 लोगों को रियायती ऋण मिला है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 5.84 लाख से अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी, और प्रशासनिक अड़चनें इस स्थिति का मुख्य कारण हैं। ग्रामीण कारीगरों को योजना की जानकारी नहीं है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसके अलावा, बैंकिंग प्रक्रियाएं भी ऋण स्वीकृति में देरी कर रही हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि जागरूकता अभियान चलाना, डिजिटल प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है ताकि बिहार के कारीगर इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।