असम विधानसभा में 25 मई को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया। इस बिल में एक से अधिक विवाह करने पर रोक लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, इसका उद्देश्य शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को सरल और एक समान बनाना है। विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया, यह कहते हुए कि इसे लागू करने से पहले सभी समुदायों से चर्चा होनी चाहिए। बिल के अनुसार, पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल निर्धारित की गई है। लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है, ताकि पार्टनर्स और उनके बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। हालांकि, यह कानून असम में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। इससे पहले, UCC का कानून उत्तराखंड और गुजरात में भी लागू किया गया था।