असम सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC Bill 2026) पेश किया है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, और लिव-इन संबंधों को एक समान कानूनी ढांचे में लाना है। विधेयक पर चर्चा मंगलवार को होने की संभावना है।

• 01समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC Bill 2026) असम विधानसभा में पेश किया गया।
• 02मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विधानसभा चुनाव से पहले इस बिल का ऐलान किया था।
• 03बिल का उद्देश्य विवाह की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह, और संपत्ति के अधिकारों को नियंत्रित करना है।
• 04विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए सभी पक्षों से चर्चा की मांग की है।
• 05बिल के अनुसार, पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह की उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

यूसीसी विधेयक के लागू होने से असम के सभी धर्मों के लोगों पर समान कानूनी प्रावधान लागू होंगे।