भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की चिंता बढ़ रही है, खासकर चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत से अपील की है कि वह ईंधन की कीमतों को वैश्विक बाजार की वास्तविकताओं के अनुसार तय होने दे, क्योंकि लंबे समय तक कीमतों को दबाए रखना संभव नहीं है। वर्तमान में, कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जो कि ईरान संकट से पहले लगभग 70 डॉलर के आसपास थीं। इससे सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। हाल ही में, कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो संकेत देता है कि कुछ क्षेत्रों में कीमतों में बदलाव शुरू हो चुका है। आईएमएफ का तर्क है कि कीमतों को बढ़ने देना आवश्यक है ताकि वैश्विक मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहे। इसके विपरीत, भारत की आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने भारत की मजबूत राजकोषीय स्थिति की बात की है, यह बताते हुए कि 2026 में जीडीपी के 83.4% से घटकर 2031 में कुल कर्ज 77.7% होने का अनुमान है।