इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि लोन की पूरी राशि चुकाने के बाद बैंक किसी व्यक्ति के मकान के मूल दस्तावेज नहीं रख सकता। यह आदेश एक महिला के पक्ष में दिया गया, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए दस्तावेजों की मांग की थी।

• 01हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वह महिला के मकान के दस्तावेज दो सप्ताह में लौटाए।
• 02महिला ने 2002 में गाजियाबाद में मकान खरीदा और 2012 में बैंक ने उसे बंधक रखा।
• 03बैंक ने लोन न चुकाने के कारण 22 लाख रुपये की बकाया राशि बताई थी।
• 04महिला ने 5.50 लाख रुपये जमा कर समझौता किया और बैंक ने अदेय प्रमाण पत्र जारी किया।
• 05कोर्ट ने कहा कि बैंक का रवैया अन्यायपूर्ण था और दस्तावेज रोकने का कोई अधिकार नहीं था।

इस फैसले से उन व्यक्तियों को राहत मिलेगी जो लोन चुकाने के बाद अपने दस्तावेजों की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।