बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। अब सभी कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए ₹15,000 का शुल्क देना होगा। यदि कोई संस्थान बिना पंजीकरण के पाया गया, तो उसे पहले बार 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि बार-बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना ₹50,000 से ₹2 लाख तक जा सकता है। इसके अलावा, हर छात्र के लिए क्लासरूम में कम से कम 2 वर्ग फीट की जगह सुनिश्चित करनी होगी और शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक तय की गई है। कोचिंग संस्थान अब स्टडी मटेरियल के नाम पर छात्रों से अतिरिक्त वसूली नहीं कर सकेंगे। यदि कोई छात्र कोर्स छोड़ता है, तो संस्थान को उसकी बची हुई फीस वापस करनी होगी। नए नियमों के तहत, टॉपर्स की फोटो लगाकर विज्ञापन देना भी प्रतिबंधित किया गया है, ताकि छात्रों पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का दबाव न बने। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा।