केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1,832 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह स्वीकृति नई दिल्ली में केंद्रीय प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की बैठक में दी गई। इस बजट का उपयोग कक्षा एक से आठ के बच्चों के लिए निश्शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, पोशाक वितरण, और आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के लिए क्षतिपूर्ति जैसे कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इस अभियान के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ था। राज्य सरकार के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष से यह अभियान नए कलेवर में लागू होगा, इसलिए पुराने कार्यक्रमों के लिए तात्कालिक रूप से बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, पीएम पोषण योजना के तहत बजट की स्वीकृति 16 मई को मिलने की उम्मीद है।