भारत सरकार ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना, जिसे वीबी-जी राम जी योजना कहा जाता है, को अधिसूचित किया है। यह योजना 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रतिस्थापित करेगी। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। योजना के तहत राज्य सरकारों को भी निर्धारित समय सीमा में योजनाएं बनाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए ₹95,692 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिससे ग्रामीण अवसंरचना और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी। इस योजना के तहत रोजगार की मांग करने वाले ग्रामीण परिवारों को ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा होगी। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।