सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वैध माना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुरूप है और इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। आयोग को यह दायित्व दिया गया है कि वह उन व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजे जो मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक माना।
• 02मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने SIR को अवैध नहीं ठहराया।
• 03आयोग को उन व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का दायित्व सौंपा गया है जो आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते।
• 0411 दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अदालत ने आधार कार्ड को शामिल करने की अनुमति दी।
• 05अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों का समूह मनमाना नहीं है।

इस निर्णय से बिहार में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधता बढ़ेगी।