जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को सेवा का ब्रेक मानने वाली जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड की दो अपीलों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश लेने के कारण दंडित नहीं किया जा सकता। यह मामला तनु गुप्ता, बासु मगोत्रा, ईशा सूदन और बिनतुल हुदा द्वारा बैंक के खिलाफ दायर याचिकाओं से संबंधित था। बैंक ने तर्क दिया कि मातृत्व अवकाश के कारण अनुबंध अवधि बढ़ाई गई है और इसलिए महिलाएं नियमितीकरण में देरी को चुनौती नहीं दे सकतीं। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश को सेवा की गणना से बाहर रखना स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे प्रावधान महिला कर्मचारियों के हित को आगे बढ़ाने के लिए हैं, न कि उन्हें अधिकारों से वंचित करने के लिए। यह फैसला न केवल महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय को भी बढ़ावा देता है।