भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पंजीकरण की शर्त से छूट देने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश उन एनबीएफसी के लिए हैं जिनकी परिसंपत्ति ₹1,000 करोड़ (लगभग $120 मिलियन USD) से कम है और जो सार्वजनिक जमा का उपयोग नहीं करती हैं। ऐसे एनबीएफसी को अब 'गैर-पंजीकृत टाइप 1 एनबीएफसी' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि सार्वजनिक धन या ग्राहक संपर्क के बिना दीर्घकालिक व्यवसाय संचालन। पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। आरबीआई ने समूह की सभी संस्थाओं की परिसंपत्तियों को एकजुट करने की आवश्यकता को भी अनिवार्य किया है। यदि किसी समूह की संयुक्त परिसंपत्ति ₹1,000 करोड़ से अधिक है, तो सभी संस्थाओं को पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा, एनबीएफसी को भविष्य में सार्वजनिक निधियों या ग्राहकों तक पहुंच का इरादा नहीं रखने की पुष्टि करनी होगी। ये नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे।