दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि इससे हाई कोर्ट के कार्य में बाधा आएगी और जिला अदालतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

• 01दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने याचिका दायर की है।
• 02प्रस्तावित वृद्धि से जिला अदालतों में 20 करोड़ रुपये तक के विवादों का निपटारा होगा।
• 03डीएचसीबीए का कहना है कि इससे हाई कोर्ट के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
• 04जिला अदालतों पर कॉमर्शियल मामलों का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।
• 05इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष होगी।

यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे दिल्ली के न्यायिक प्रणाली में बदलाव आएगा।