बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों, संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वे आगामी तीन सप्ताह के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों में प्रिपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य पूरा करें। यह कदम केंद्र सरकार की 'रीवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस)' के अंतर्गत उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बिजली बोर्डों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और ग्रिड का आधुनिकीकरण करना है। इस प्रक्रिया को वर्ष 2003 के मीटर रेगुलेशन बिल (संशोधित 2006, 2020) और 2024 की राजपत्र अधिसूचना के आधार पर अनिवार्य किया गया है। पहले यह कार्य अधर में लटक गया था, लेकिन भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि अगस्त से सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर चालू होना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।