आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में पेश करनी है, जिसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। प्रस्तावित सिफारिशों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 69,000 रुपये की मिनिमम बेसिक सैलरी और 6% सालाना वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, पेंशन को अंतिम वेतन का 67% तय करने का सुझाव दिया गया है। आयोग ने मौजूदा वेतनमान को सरल बनाने के लिए सात व्यापक वेतनमानों में बदलाव का भी सुझाव दिया है। कर्मचारी को 30 साल की सेवा अवधि में कम से कम पांच प्रमोशन मिलना चाहिए और पेंशन में हर पांच साल में संशोधन का प्रावधान है। इसके अलावा, मातृत्व अवकाश को 240 दिन करने, बेहतर सामाजिक सुरक्षा और भत्तों की मांग की गई है। हालांकि, ये सभी प्रस्ताव सिर्फ सिफारिशें हैं और अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार द्वारा लिया जाएगा।