सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग के अधिकार को बरकरार रखा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने इस फैसले को बिहार के संदर्भ में सीमित बताया, यह कहते हुए कि चुनाव आयोग नागरिकता के निर्धारण का अधिकार नहीं रखता। यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

• 01सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल बिहार के मामले के लिए था, इसे व्यापक रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।
• 02चुनाव आयोग नागरिकता पर अंतिम निर्णय नहीं ले सकता, यह एक अलग कानूनी प्रक्रिया है।
• 03कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब नागरिकता का खत्म होना नहीं है।
• 04भाजपा ने कल्याण बनर्जी के बयान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या बताया।
• 05सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार दिया है, लेकिन प्रक्रिया कानून के दायरे में रहनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है।