सुप्रीम कोर्ट जुलाई में यूएई की अदालत द्वारा पारित 500 करोड़ रुपये के धन संबंधी अध्यादेश मामले में सुनवाई करेगा। यह मामला रास अल खैमाह इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (राकिया) और हैदराबाद के उद्योगपति निम्मगड्डा प्रसाद के बीच है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया विफल होने के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि अब मामले की सुनवाई अदालत द्वारा की जाएगी। 16 मार्च को, प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया था। हालांकि, अब पीठ ने कहा है कि वह फिलहाल अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई नहीं करेगी और मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। यह विवाद आंध्र प्रदेश में बंदरगाह और हवाई अड्डे के विकास के लिए शुरू की गई वैनपिक परियोजना से जुड़ा है, जो 2008 में शुरू हुई थी लेकिन बाद में सफल नहीं हो पाई।