नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की पहली बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों ने अपने न्यूनतम वेतन को 69,000 रुपये करने की मांग की है, जो वर्तमान 18,000 रुपये से 283% की भारी वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि मौजूदा वेतन ढांचा बढ़ती महंगाई और बदलती जीवनशैली को ध्यान में नहीं रखता। यदि यह मांग मान ली जाती है, तो न्यूनतम पेंशन भी मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 34,470 रुपये हो जाएगी। कर्मचारियों ने अन्य मांगों में वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% करने, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी, और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की बात की है। सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि ये मांगें पूरी होती हैं, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि साबित हो सकती है।