भारत सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहचान और रोकथाम के लिए 'हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज' का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कमेटी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखना है। यह कमेटी अवैध प्रवासियों के कारण हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों का मूल्यांकन करेगी। कमेटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे, जबकि इसमें पूर्व IAS और IPS अधिकारियों के साथ-साथ अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि भी शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी देश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को विदेशी घुसपैठियों के माध्यम से बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कमेटी की सिफारिशें समयबद्ध तरीके से सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उन नागरिकों के लिए राहत का संकेत है जो अपनी आंखों के सामने अपने शहरों और गांवों का माहौल बदलते देख रहे थे।