आप सांसदों की सदस्यता पर विवाद: क्या राष्ट्रपति कर सकते हैं कार्रवाई?
क्या 7 आप सांसदों को रिकॉल कर सकते हैं भगवंत मान और उनके विधायक, क्या कहता है संविधान?
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आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद, पार्टी उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग कर रही है। संविधान के अनुसार, यदि दो तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उनकी सदस्यता बरकरार रहती है। इस पर विशेषज्ञों की राय है कि राष्ट्रपति के पास इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।
- 01आम आदमी पार्टी के दो तिहाई राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हुए हैं।
- 02संविधान के अनुसार, ऐसे सदस्यों की सदस्यता खत्म नहीं होती।
- 03दलबदल रोकने के लिए शेड्यूल 10 में प्रावधान है।
- 04राजनीतिक दल अपनी स्थिति के अनुसार कार्रवाई करते हैं।
- 05विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
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आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर चल रहे संकट के बीच, पार्टी के दो तिहाई राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हो गए हैं। आप इस स्थिति में उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग कर रही है। संविधान के अनुसार, यदि किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें दलबदल नहीं माना जाता, बल्कि इसे विलय के रूप में देखा जाता है। इस पर संसदीय व्यवस्था के विशेषज्ञ डॉ. योगेंद्र नारायण का कहना है कि शेड्यूल 10 के तहत, ऐसे सदस्यों की सदस्यता बरकरार रहती है। उन्होंने यह भी बताया कि दलबदल को रोकने के लिए कोई नया प्रावधान लाना कठिन है, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। इस विवाद ने देश में यह चर्चा भी शुरू कर दी है कि क्या राज्यसभा सदस्य जिन विधायकों के वोट से चुने गए हैं, उन्हें रिकाल किया जा सकता है।
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यह स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक संकट उत्पन्न कर सकती है, जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है।
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