उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा लगाए गए 10% ईंधन अधिभार शुल्क पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने इसे गैरकानूनी बताते हुए UPPCL से जवाब मांगा है। UPPCL ने मार्च के लिए इस शुल्क की वसूली जून के बिजली बिलों में करने का आदेश दिया था, जिस पर उपभोक्ता संगठनों ने विरोध किया। उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे को आयोग के समक्ष उठाया था, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। आयोग ने UPPCL से पूछा कि किस नियम के तहत यह अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिभार लगाना नियमों के खिलाफ है। यदि आयोग इस शुल्क को अवैध ठहराता है, तो जून के बिलों में प्रस्तावित वसूली पर रोक लग सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि UPPCL अपने फैसले को कैसे सही ठहराता है।