दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय
श्रम विभाग में कर्मचारियों का भारी टोटा, अब 'रिटायर्ड बाबुओं' के भरोसे चलेगा दिल्ली सरकार का काम
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दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की भर्ती का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड नियमित नियुक्तियां नहीं करता। विभाग ने अनुभवी रिटायर्ड कर्मियों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।
- 01दिल्ली श्रम विभाग में 31 पद रिक्त हैं।
- 02रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 03नियुक्ति छह महीने के अनुबंध पर होगी।
- 04कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी।
- 05यह कदम नियमित कर्मचारियों की कमी को दर्शाता है।
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दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में कर्मचारियों की कमी इतनी गंभीर हो गई है कि विभाग ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। विभाग ने जूनियर असिस्टेंट से लेकर स्टेनो तक के 31 रिक्त पदों को भरने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्ती करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) नियमित नियुक्तियां नहीं करता। विभाग ने अनुभवी रिटायर्ड अधिकारियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, खासकर उन अधिकारियों को जो प्रशासन, विजिलेंस, आरटीआइ और अकाउंट्स में विशेषज्ञता रखते हैं। इन रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति छह महीने के अनुबंध पर होगी, जिसे दो साल या 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधाएं जैसे एचआरए या सरकारी वाहन नहीं दिए जाएंगे। यह कदम दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में नियमित कर्मचारियों की कमी की समस्या को उजागर करता है।
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इस निर्णय से श्रम विभाग में कार्य की गति बढ़ेगी, लेकिन यह नियमित कर्मचारियों की कमी को भी दर्शाता है।
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