सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर नाबालिग के साथ यात्रा कर रहे एक व्यक्ति से जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तीन रेलवे पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत रद कर दी है। इन पुलिसकर्मियों को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जब कानून के रखवाले ही वसूली करने लगते हैं, तो नागरिक बेबस हो जाते हैं। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने एक यात्री से 14 ग्राम सोने का बिस्कुट और 31,900 रुपये नकद जबरन वसूले। इस मामले में पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हाल ही में विभागीय जांच के बाद राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय सामान्य धारणा लागू नहीं होती।